महिला बचत गट वित्त व विकास महामंडळ आपले हार्दिक स्वागत करीत आहे

महामंडळाची स्थापना व उद्दिष्ट स्थापना :भारत का राजपत्र असाधारण भाग II-खंड ३ – उप -खंड ( i ) प्राधिकर से प्रकाशित सं. १८८ नई दिल्ली ,बुधवार ,२ एप्रिल २०१४ / चैत्र १२,१९३६ अधिसूचना नई दिल्ली ,३१ मार्च ,२०१४ अन्वये २० जून २०१४ रोजी केँद्र सरकाराने महामंडळासाठी केलेले कॉरपोरेट अधिनियम १९५६ च्या कायद्यातील कलम ( १९५६ का १ ) अन्वये महिला बचत गट वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना हि केँद्र सरकारच्या सुचेनुसार निधी महामंडळ म्हणून स्थापना झालीली आहे.केंद्र सरकारने राष्ट्रिय स्तरावर राष्ट्रीय महिला कोषची स्थापना केली असून या महिला कोषचे मुख्य कार्यालय नई दिल्ली येथे कार्यारत आहे सदर महिला कोषच्या योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याकरिता महिला बचत गट वित्त व विकास महामंडळाची वाहिनिकृत यंत्रणा म्हणून काम करत   आहे .  राष्ट्रीय महिला कोष व महामंडळ पुस्त्कृत कार्यक्रमा खाली बचत योजना मुदत कर्ज (टर्म लोन) स्वरुपात वित्त साहाय्य करते 

 

1, महाराष्ट्र राज्यातील महिला बचत गटाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवूनयावी यासाठी ग्रामिण महिलांना बचतीस प्रवृत्त करुन बचतीच्या                   माध्यमातून विविध योजनाव्दारे वित्त साहाय्य व उद्योग व्यवसायाचा माध्यमातून स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा या मुख्य उद्देशाने महिला बचत वित्त विकास  महामंडळ नवीन बचतगटांची निर्मिती अस्तित्वात असलेल्या बचतगटांचे सक्षमीकरण नवीन व अस्तित्वात असलेल्या बचतगटांची महामंडळात नोंदणी करून  बचतगटांच्या समस्यांचे निराकरण करणे बचतगट मोहिमेचे सक्षमीकरण करणे बचतगटांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यास प्रेरित करणे स्वयंरोजगार प्रशिक्षण आयोजित करणे.

 

2, मागासवर्गीय महिलाची आर्थिक स्थिती उंचावणे उत्पादन निर्मिती, व्यवस्थापन आणि महिला बचत गटायांचे विकास करणे / त्यात सुधारणा करणे, त्यांचे     कामकाज, व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग सुरु करण्यासाठी त्यांना भांडवल, पतसाधने, साधन सामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे.

 

3, मागासवर्गी महिलायांसाठी कृषी उत्पादने, वस्तू, साहित्य आणि सामुग्री यांची बनावट, निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा     संघटनांबरोबर काम करणे आणि त्यांच्या कडील मागण्या हाती घेणे आणि त्या इतर मागासवर्गीय लोकांना उपकंत्राटाने देऊन किंवा त्याबाबत त्यांच्याकडे       कामाच्या मागण्या सुपूर्द करून, त्यांचे कडून कामे यथायोग्यारीतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा सेवा देणे.

 

4, राज्यातील मागासवर्गीय महिलाच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे, या प्रयोजनासाठी अहवाल आणि निलप्रती (ब्लू प्रिंट्स)          तयार करणे, तयार करून घेणे, आणि आकडेवारी व इतर माहिती